दहेज केस में FIR डायरेक्ट क्यों दर्ज नहीं होती, Why is FIR not registered directly in dowry case
दहेज केस में FIR डायरेक्ट क्यों दर्ज नहीं होती दहेज से जुड़े मामलों (धारा 498A IPC) ( BNS Section …
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FIR कितने दिन तक वैलिड रहती है, For How Many Days is the FIR Valid
FIR कितने दिन तक वैलिड रहती है FIR (First Information Report) भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (Criminal…
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बाल कल्याण समिति से आप क्या समझते है समिति की शक्ति एवं प्रक्रियाओं का उल्लेख कीजिये child welfare committee
बाल कल्याण समिति से आप क्या समझते है समिति की शक्ति एवं प्रक्रियाओं का उल्लेख कीजिये। What do you…
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BNS Section 282 in Hindi , BNS 282 ,Bhartiya Nyaya Sanhita Sec 282 , Dha...
BNS Section 282 in Hindi जो कोई भी किसी जहाज को इतने उतावलेपन या लापरवाही से चलाएगा कि मानव जीवन क…
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जेल और प्रिज़न में अंतर: परिभाषा, उद्देश्य और उदाहरण के साथ जानकारी Difference Between Jail and Prision
जेल और प्रिज़न में अंतर: परिभाषा, उद्देश्य और उदाहरण के साथ जानकारी परिचय "जेल" और &quo…
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"मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: काउंटर-केस की अलग-अलग जांच पर रोक | न्याय का उल्लंघन नहीं होगा"
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पति के व्यवहार को ‘सही’ करने के लिए धारा 498ए के तहत झूठा मुकदमा क्रूरता है: बॉम्बे हाई कोर्ट
पति के व्यवहार को ‘सही’ करने के लिए धारा 498ए के तहत झूठा मुकदमा क्रूरता है: बॉम्बे हाई कोर्ट बॉम…
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चेक बाउंस केस में नोटिस की तारीख न लिखने से केस रद्द हाई कोर्ट
चेक बाउंस केस में नोटिस की तारीख न लिखने से केस रद्द: हाईकोर्ट का फैसला मामले की पृष्ठभूमि (Case B…
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वीज़ा और परमिट में अंतर: परिभाषा, उद्देश्य और उदाहरण के साथ जानकारी, Difference between Visa and Permit
वीज़ा और परमिट में अंतर: परिभाषा, उद्देश्य और उदाहरण के साथ जानकारी परिचय "वीज़ा" और &q…
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घरेलू हिंसा के मामलों में जमानती वारंट जारी करने को अनुचित DV act 2005
घरेलू हिंसा के मामलों में जमानती वारंट जारी करने को अनुचित "नमस्कार दोस्तों! आज हम बात करेंगे…
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इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय: चेक बाउंस होने पर अपराध कब पूर्ण होता है
इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय: चेक बाउंस होने पर अपराध कब पूर्ण होता है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चेक बाउ…
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"इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: जीजा-साली के संबंध और सहमति पर न्यायालय की राय"
"इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: जीजा-साली के संबंध और सहमति पर न्यायालय की राय" इलाहाब…
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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बैंकों को क्रेडिट कार्ड बकाया पर 30% से अधिक ब्याज दर वसूलने की अनुमति दी।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बैंकों को क्रेडिट कार्ड बकाया पर 30% से अधिक ब्याज दर वसूलने की अनुमति …
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