दण्ड न्यायालयों के वर्ग- Criminal Procedure Code 1973 (Crpc) Section 6 in Hindi

दण्ड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन – Crpc Section 6 (CONSTITUTION OF CRIMINAL COURTS AND OFFICES)

भारतीय संविधान के अध्याय चार में राज्य की नीति के निदेशक सिद्धान्त के अन्तर्गत कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक् करने की नीति का उल्लेख किया गया है। इस नीति को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से वर्तमान दण्ड प्रक्रिया संहिता में दो प्रकार के न्यायालयों की व्यवस्था की गई है-न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय। न्यायिक मजिस्ट्रेट को राज्य के उच्च

न्यायालय एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट को राज्य-शासन के नियन्त्रण में रखा गया है।

6. दण्ड न्यायालयों के वर्ग (Crpc Section 6)- Criminal Procedure Code 1973 Section 6 in Hindi

उच्च न्यायालयों और इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त, प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित व्गों के दण्ड न्यायालय होंगे, अर्थात्

(1) सेशन न्यायालय;

(11) प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और किसी महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट;

(1I) द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट: और

(iv) कार्यपालक मजिस्ट्रेट।

टिप्पणी – Crpc Section 6

इस धारा के अन्तर्गत दण्ड न्यायालयों का पुनर्गठन किया गया है। इसमें पुरानी संहिता में विनिर्दिष्ट ‘प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट’ के स्थान पर अब ‘महानगर-मजिस्ट्रेट’ शब्द प्रतिस्थापित किया गया है। इसमें तृतीय वर्ग मजिस्ट्रेट को भी स्थान नहीं दिया गया है।

न्यायालय से अभिप्राय

जनसाधारण की धारणा के अनुसार न्यायालय से अभिप्राय ऐसे स्थान से है जहाँ पक्षकारों के बीच विवादों की सुनवाई करने के पश्चात् उन पर निर्णय दिया जाता है। एक मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय का गठन उन व्यक्तियों से मिलकर होता है जो न्यायिक कृत्यों का निर्वहन करते हैं और न्यायिक कृत्यों से अभिप्राय है-विवादास्पद प्रश्नों का

विधिनुसार निस्तारण करना।’ Code of Criminal Procedure (Crpc) Section 50 – Person arrested to be informed of grounds of arrest and of right to bail

इस संहिता के अन्तर्गत जिन दण्ड न्यायालयों का गठन किया गया है, वे निम्नलिखित हैं-

(i) सेशन न्यायालय;

(ii) न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय;

(क) प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय; एवं

(ख) द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय;

(iii) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय;

(iv) विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय;

(v) महानगर-मजिस्ट्रेट के न्यायालय;

(vi) विशेष महानगर-मजिस्ट्रेट के न्यायालय;

(vii) कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय-

(क) जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय; एवं

(ख) उपखण्ड मजिस्ट्रेट के न्यायालय;

(viii) विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय।

Read More

1. Regular Bail Application before Court of Metropolitan Magistrate u/s 437 CrPC
2. Trial Before Session Court in Hindi – सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण
3. लोक अदालतों की भूमिका | Role of lok Adalats in Indian Judical System
4. सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सड़क की खुदाई का विवरण मांगने के लिए आवेदन
5. मकान या दुकान किरायेदार से खाली कैसे कराएं | How to Evict Tenant from Property
6. बेटियों को पैतृक संपत्ति में हक पर सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला
7. Our Foundamental Duties Explained in Hindi | हमारे मौलिक कर्तव्य
8. Indian Penal Code Section 299 – Culpable Homicide in Hindi
9. सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला – बहू को सास-ससुर के घर में रहने का अधिकार
10. भारत के संविधान का अनुच्छेद 47, (Article 47 of the Constitution) 
11. What Kind of Judiciary is There in India | भारत में किस तरह की न्यायपालिका है
12. Bhagat Sharan vs Prushottam & Ors – जॉइट प्रॉपर्टी के बटवारे को लेकर विवाद
13. प्रधानमंत्री जन औषधि योजना|| PMJAY