भारत की संघीय शासन प्रणाली (Federal System of India) का विस्तृत विश्लेषण

📜 संघीय शासन प्रणाली (Federal System) क्या होती है?

🔹 संघीय शासन प्रणाली (Federal System) एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था होती है, जिसमें सत्ता का विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच किया जाता है।

🔹 भारत का शासन तंत्र "संघीय (Federal) विशेषताओं" के साथ "एकात्मक (Unitary) तत्वों" को भी शामिल करता है।

🔹 इसका अर्थ यह है कि भारत पूरी तरह संघीय नहीं है, बल्कि इसमें कुछ ऐसी विशेषताएँ भी हैं जो इसे एकात्मक बनाती हैं।

📌 संघीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ:

✅ शक्तियों का विभाजन (Division of Powers) – केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन।

✅ संविधान की सर्वोच्चता (Supremacy of Constitution) – संविधान ही दोनों सरकारों के अधिकारों को परिभाषित करता है।

✅ स्वतंत्र न्यायपालिका (Independent Judiciary) – संविधान की व्याख्या और विवाद निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की भूमिका।

✅ द्विसदनीय संसद (Bicameral Legislature) – लोकसभा और राज्यसभा की संरचना।

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1️⃣ भारत में संघीय शासन प्रणाली की विशेषताएँ

भारत का संविधान अमेरिका जैसे शुद्ध संघीय मॉडल (Pure Federal Model) को नहीं अपनाता, बल्कि इसमें संघीयता और एकात्मकता का मिश्रण है। इसे "संगठित संघीयता" (Cooperative Federalism) और "केंद्राभिमुख संघीयता" (Centralized Federalism) कहा जाता है।

🔹 (A) संघीय विशेषताएँ (Federal Features of India)

1️⃣ शक्तियों का तीन स्तरों में विभाजन

• संविधान ने सरकार की शक्तियों को तीन भागों में विभाजित किया है:
  • केंद्र सूची (Union List) – 97 विषय (उदाहरण: रक्षा, विदेश नीति, रेलवे)
  • राज्य सूची (State List) – 66 विषय (उदाहरण: पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि)
  • समवर्ती सूची (Concurrent List) – 47 विषय (उदाहरण: शिक्षा, पर्यावरण, विवाह कानून)

2️⃣ संविधान की सर्वोच्चता

• भारत का संविधान केंद्र और राज्यों के अधिकारों को परिभाषित करता है और कोई भी सरकार संविधान से ऊपर नहीं है।

3️⃣ स्वतंत्र न्यायपालिका

• सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करते हैं।
• सुप्रीम कोर्ट की भूमिका संविधान की व्याख्या करने और संघीय ढांचे की रक्षा करने की होती है।

4️⃣ द्विसदनीय विधायिका (Bicameral Legislature)

• लोकसभा (House of the People) – प्रत्यक्ष रूप से चुनी गई सदन।
• राज्यसभा (Council of States) – राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली सदन।

5️⃣ राज्यों की स्वायत्तता (Autonomy of States)

• राज्यों को अपनी सरकार चलाने और कानून बनाने की स्वतंत्रता होती है।
• केंद्र सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि संविधान में प्रावधान न हो।

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🔹 (B) भारत में एकात्मक विशेषताएँ (Unitary Features of India)

हालाँकि भारत संघीय शासन प्रणाली को अपनाता है, लेकिन इसमें कई ऐसी विशेषताएँ हैं जो इसे एकात्मक बनाती हैं।

1️⃣ मजबूत केंद्र (Strong Centre)

• केंद्र सरकार को अधिक शक्तियाँ दी गई हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि राष्ट्रीय एकता बनी रहे।

2️⃣ राज्य संविधान से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करते हैं (States derive powers from the Constitution)

• अमेरिका में राज्य स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आए थे, लेकिन भारत में राज्यों की सत्ता संविधान द्वारा दी गई है।

3️⃣ आपातकालीन प्रावधान (Emergency Provisions - अनुच्छेद 352, 356, 360)

• जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency), राज्य आपातकाल (President’s Rule) या वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) लागू होता है, तो केंद्र को पूर्ण नियंत्रण मिल जाता है।

4️⃣ राज्यपाल की नियुक्ति (Appointment of Governor)

• राज्यपाल को राष्ट्रपति (केंद्र सरकार) द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो राज्य का प्रमुख होता है।

5️⃣ राज्यों को अलग संविधान बनाने की अनुमति नहीं

• अमेरिका जैसे संघीय देशों में राज्यों का अपना संविधान होता है, लेकिन भारत में सभी राज्यों के लिए एक ही संविधान लागू होता है।

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2️⃣ भारत की संघीयता और अन्य देशों से तुलना

तत्व	भारत	अमेरिका	कनाडा
संविधान	एकल संविधान	प्रत्येक राज्य का अलग संविधान	एकल संविधान
राज्यों की संप्रभुता	संविधान से शक्तियाँ मिलती हैं	पूर्ण संप्रभुता (स्वतंत्र राज्यों का संघ)	केंद्र को अधिक शक्ति
शक्तियों का विभाजन	तीन सूचियाँ – केंद्र, राज्य, समवर्ती	स्पष्ट विभाजन (संघीय और राज्य)	केंद्र को अधिक शक्ति
आपातकालीन प्रावधान	केंद्र मजबूत बन जाता है	आपातकाल में भी संघीय ढांचा बना रहता है	केंद्र को आपातकाल में अधिक शक्तियाँ मिलती हैं
न्यायपालिका	सुप्रीम कोर्ट अंतिम निर्णायक	राज्यों के सुप्रीम कोर्ट भी स्वतंत्र होते हैं	सुप्रीम कोर्ट अंतिम निर्णायक

📌 निष्कर्ष:

• भारत में अमेरिका की तरह पूर्ण संघीयता नहीं है, लेकिन कनाडा की तरह केंद्र को अधिक शक्तियाँ दी गई हैं।
• इसे "संघीय ढांचे के साथ केंद्राभिमुख प्रवृत्ति" वाला शासन कहा जाता है।

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3️⃣ भारत में संघवाद के प्रकार (Types of Federalism in India)

1️⃣ सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism)

• केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं।
• उदाहरण: नीति आयोग (NITI Aayog), GST परिषद (GST Council)

2️⃣ प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद (Competitive Federalism)

• राज्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है कि कौन अधिक विकास करेगा।
• उदाहरण: ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग (Ease of Doing Business Rankings)

3️⃣ अनुप्रस्थ संघवाद (Asymmetrical Federalism)

• कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया जाता है।
• उदाहरण: जम्मू-कश्मीर (पूर्व में अनुच्छेद 370), पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष अधिकार

4️⃣ सामरिक संघवाद (Strategic Federalism)

• बाहरी खतरों या अंतरराष्ट्रीय मामलों में संघवाद का उपयोग।
• उदाहरण: जलवायु परिवर्तन पर राज्यों की भूमिका, भारत की रक्षा नीति

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4️⃣ निष्कर्ष

📌 भारत की संघीय शासन प्रणाली "अद्वितीय संघवाद" (Unique Federalism) की अवधारणा पर आधारित है।

📌 यह संघीयता (Federalism) और एकात्मकता (Unitarism) के मिश्रण से बनी है, जिसमें केंद्र सरकार को अधिक शक्तियाँ दी गई हैं।

📌 हालांकि, भारत का संघवाद राज्यों के विकास, राष्ट्रीय एकता, और संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

📌 भारत में संघीयता एक गतिशील प्रक्रिया है, जो समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है।